*नेवासा तालुका मागासलेलाच का? प्रत्येक निवडणुकीत बदल, पण विकासाचे काय?*

*नेवासा तालुका मागासलेलाच का? प्रत्येक निवडणुकीत बदल, पण विकासाचे काय?*

*२००९ पासून नेतृत्व बदलले, जनतेने प्रत्येक वेळी नव्या आशेने लोकप्रतिनिधींना संधी दिली; मात्र रस्त्यांची दुरवस्था, पाणी नियोजनाचा अभाव आणि विकासकामांबाबतची नाराजी कायम!*

नेवासा | प्रतिनिधी – महाराष्ट्र 7न्यूज नेटवर्क

नेवासा तालुका मागासलेला का राहिला, प्रत्येक निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी बदलूनही विकासाचा अपेक्षित वेग का साधता आला नाही आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक का होत नाही, या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची असतील, तर तालुक्याच्या गेल्या काही वर्षांतील राजकीय प्रवासाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. नेवासा तालुक्यातील मतदार प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत बदल घडवण्याची तयारी दाखवतात. हा बदल केवळ राजकीय सत्तांतरासाठी नसतो, तर आपल्या गावाचा, तालुक्याचा विकास होईल, रस्ते सुधारतील, पाणीप्रश्न सुटतील आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, या अपेक्षेने मतदार आपला कौल देतात. मात्र, वारंवार बदल करूनही अपेक्षाभंगाची भावना कायम राहत असेल, तर त्यावर आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे.

२००९ मध्ये नेवासा स्वतंत्र विधानसभा मतदारसंघ झाल्यानंतर शंकरराव गडाख यांना नेतृत्वाची संधी मिळाली. त्यानंतर २०१४ मध्ये मतदारांनी बाळासाहेब मुरकुटे यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या कार्यकाळात काही विकासकामे झाल्याचे समर्थकांकडून सांगितले जाते; मात्र तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का, हा प्रश्न कायम राहिला. २०१९ मध्ये पुन्हा राजकीय बदल घडला आणि शंकरराव गडाख आमदार झाले. पाच वर्षांच्या या कार्यकाळाबाबतही विकासकामांच्या गतीवरून आणि प्रलंबित प्रश्नांवरून जनतेत वेगवेगळी मते आहेत. त्यानंतर २०२४ मध्ये मतदारांनी विठ्ठलराव लंघे पाटील यांना संधी दिली. मात्र, विद्यमान कार्यकाळातही तालुक्याच्या अपेक्षेप्रमाणे विकास होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

नेतृत्व बदलते, पण रस्त्यांची अवस्था का बदलत नाही?

नेवासा तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते, दळणवळण, शेतीमालाची वाहतूक, विद्यार्थ्यांचा प्रवास आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे या सर्व बाबी रस्त्यांच्या स्थितीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची कामे केवळ आश्वासनांपुरती मर्यादित न राहता त्यांचे नियोजन, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यावर भर देणे गरजेचे आहे. तालुक्यातील नागरिकांच्या मनात विकासाबाबत नाराजी असेल, तर ती दूर करण्यासाठी ठोस कामे आणि त्यांचा पारदर्शक आढावा आवश्यक आहे.

दुष्काळाच्या सावटात पाणी नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर!

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाण्याचे महत्त्व कितीतरी पटीने वाढते. अशा वेळी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, कालव्यांच्या पाण्याचे वेळापत्रक, शेतीसाठी पाण्याचे व्यवस्थापन आणि संभाव्य टंचाईवर आधीच उपाययोजना करणे ही प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींचीही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. कालव्यांच्या पाण्याचे नियोजन वेळेत आणि समन्वयाने झाले नाही, तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पाण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने अफवा पसरतात, अनिश्चितता वाढते आणि नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळे पाणीवाटपाचे वेळापत्रक, उपलब्ध साठा आणि पुढील नियोजन याबाबत संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

एकीकडे दुष्काळाचे संकट, दुसरीकडे पाण्याची चिंता आणि शेतीसमोरील अडचणी असताना विविध कार्यक्रमांमधील बक्षिसांचे वाटप किंवा घोषणांपेक्षा दीर्घकालीन प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य मिळायला हवे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यमापन केवळ कार्यक्रम, सत्कार, घोषणा किंवा लोकप्रियतेच्या आधारे न होता प्रत्यक्ष विकासकामे आणि जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या आधारे झाले पाहिजे.

प्रत्येक निवडणुकीत बदल हाच विकासातील अडथळा आहे का?

नेवासा तालुक्यातील मतदार दर पाच वर्षांनी नेतृत्व बदलतात, ही लोकशाहीतील त्यांची ताकद आहे. मात्र, केवळ नेतृत्व बदलल्याने विकास होत नाही आणि प्रत्येक बदलामुळे विकास थांबतो, असेही सरसकट म्हणता येणार नाही. विकासासाठी सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोन, अभ्यासपूर्ण निर्णय, प्रशासकीय यंत्रणेवर पकड, निधी मिळवण्याची क्षमता आणि कामे पूर्ण करून घेण्याची इच्छाशक्ती आवश्यक असते. लोकप्रतिनिधी सुशिक्षित असण्याबरोबरच अनुभवी, दूरदृष्टी असलेले, संवेदनशील आणि विकासाभिमुख असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

तालुक्याच्या विकासासाठी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन सर्व लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, प्रशासन आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. कोणत्या गावात कोणता रस्ता प्राधान्याने करायचा, पाणीटंचाईवर कोणते उपाय करायचे, शेती आणि रोजगारासाठी कोणत्या योजना राबवायच्या, रखडलेली कामे कधी पूर्ण होणार, याचा ठोस कृती आराखडा जनतेसमोर मांडला पाहिजे.

मतदारांनीही आता प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे!

निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने, विकासकामांसाठी केलेला पाठपुरावा, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि पूर्ण झालेली कामे यांचा हिशेब मतदारांनी मागितला पाहिजे. केवळ भावनिक मुद्दे, राजकीय समीकरणे किंवा व्यक्तीभोवती केंद्रित प्रचार यापेक्षा विकासाचा ठोस कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनीही जनतेच्या अपेक्षांना केवळ निवडणुकीपुरते महत्त्व न देता पाचही वर्षे नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी उपलब्ध राहिले पाहिजे.

नेवासा तालुक्याला मागासलेपणातून बाहेर काढण्यासाठी आणखी एका राजकीय बदलाची नव्हे, तर जबाबदार नेतृत्वाची, योग्य नियोजनाची आणि सातत्यपूर्ण विकासकामांची गरज आहे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदार नवा विश्वास व्यक्त करतात; मात्र त्या विश्वासाचे रूपांतर प्रत्यक्ष विकासात झाले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक निवडणुकीनंतर आश्वासने नवी असतील, चेहरे नवे असतील किंवा जुनेच असतील, पण जनतेचे प्रश्न मात्र तसेच राहतील.

नेवासा तालुक्याला आता आश्वासनांपेक्षा कृती हवी, घोषणांपेक्षा विकास हवा आणि राजकीय श्रेयवादापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे सक्षम नेतृत्व हवे. कारण मतदार बदल घडवू शकतो; पण त्या बदलातून विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींचीच आहे!

0 9 5 0 2 3