*मुळात विरोध की हातमिळवणी? ज्ञानेश्वर कारखान्यातील भूमिकेमुळे आ. विठ्ठलराव लंघे चर्चेत; पुढील राजकीय डावपेचांची रंगली चर्चा*
मुळात विरोध की हातमिळवणी? ज्ञानेश्वर कारखान्यातील भूमिकेमुळे आ. विठ्ठलराव लंघे चर्चेत; पुढील राजकीय डावपेचांची रंगली चर्चा
नेवासा प्रतिनिधी- महाराष्ट्र 7न्यूज वृत्तसेवा
मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत सभासद मतदारांना निवडीची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे, अशी भूमिका जाहीरपणे मांडणारे नेवासा तालुक्याचे आमदार विठ्ठलराव लंघे हे आता ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतील त्यांच्या भूमिकेमुळे राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळ निवडणुकीत स्वतःचा उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्याने तालुक्यात विविध राजकीय तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. एकीकडे सहकार क्षेत्रात लोकशाही प्रक्रियेचा पुरस्कार करणारी भूमिका आणि दुसरीकडे निवडणूक बिनविरोध होण्यास हातभार लागल्याची चर्चा यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राजकीय जाणकारांच्या मते, मुळा कारखान्याच्या निवडणुकीत मतदारांना पर्याय मिळावा, निवडणूक व्हावी आणि सभासदांना निर्णय घेण्याची संधी मिळावी अशी भूमिका मांडली जात असताना ज्ञानेश्वर कारखान्यात मात्र स्वतःचा अर्ज माघारी घेण्यामागे नेमकी कोणती राजकीय भूमिका होती, हा प्रश्न सर्वसामान्य सभासदांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
तालुक्यातील अनेक नागरिक आणि सहकार क्षेत्रातील जाणकार आता प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, हा निर्णय केवळ परिस्थितीनुरूप घेतलेला राजकीय निर्णय होता की भविष्यातील मोठ्या राजकीय समीकरणांची नांदी? आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते, विरोधकांशी संघर्षाचे चित्र उभे राहत असताना काही ठिकाणी समन्वयाची भूमिका घेणे हा देखील राजकारणाचा भाग असू शकतो. मात्र अशा निर्णयांमुळे कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्ञानेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत अर्ज माघारी घेऊन नेमके काय साध्य झाले? कोणाचा राजकीय फायदा झाला? आणि या निर्णयामागे भविष्यातील कोणते राजकीय गणित दडले आहे का? असे अनेक प्रश्न आता तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींवर आमदार विठ्ठलराव लंघे यांची सविस्तर भूमिका समोर आल्यानंतरच या चर्चांना पूर्णविराम मिळणार असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
