Breaking
ई-पेपरमहाराष्ट्र

*शेतरस्ते अडवणाऱ्यांना आता कायद्याचा चाप; ई-मेल नोटीस, मोफत पोलिस संरक्षणासह राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय*

0 8 9 9 8 9

*शेतरस्ते अडवणाऱ्यांना आता कायद्याचा चाप; ई-मेल नोटीस, मोफत पोलिस संरक्षणासह राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय*

मुंबई | प्रतिनिधी – महाराष्ट्र 7न्यूज वृत्तसेवा

ग्रामीण भागातील शेतरस्ते, वहिवाटीचे मार्ग आणि नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह अडवून शेतकऱ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन राज्य शासनाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सुधारणांमुळे शेतरस्ते, वहिवाट आणि पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात आता अधिक कठोर आणि जलद कारवाई होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुनावणीची नोटीस ई-मेलद्वारे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबतच, तहसीलदारांनी अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतरही संबंधितांनी आदेशाचे पालन न केल्यास बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी कायद्यात कलम १४-अ आणि कलम २१(५) या नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, तहसीलदारांच्या आदेशामध्ये पोलिस संरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी केवळ तांत्रिक कारण पुढे करून संरक्षण नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश गृह विभागाने राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना दिले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय मिळणार फायदा?
शेतरस्ते व वहिवाटीचे वाद जलद निकाली निघतील.
सुनावणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक होईल.
अतिक्रमण हटविताना शेतकऱ्यांना पोलिस संरक्षणाची हमी मिळेल.
नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह अडविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.
ग्रामीण भागातील जमीन व वहिवाटीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या वादामुळे अडचणीत सापडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण भागात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासही या निर्णयाची महत्त्वपूर्ण मदत होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा

महाराष्ट्र ७ न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 8 9 9 8 9

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे