जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार ठेकेदाराचे निदर्शन.
कंत्राटदाराची देयके लवकरात लवकर मिळण्याची मागणी.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार ठेकेदाराचे निदर्शन.
कंत्राटदाराची देयके लवकरात लवकर मिळण्याची मागणी.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र 7न्यूज वृत्तसेवा
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया, हॉट मिक्स असोसिएशन व ऑल इंडिया कॉन्ट्रॅक्टर वेल्फेअर असोसिएशन या संघटनेच्या वतीने कंत्राटदार ठेकेदारांचे देयके देण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून निदर्शन करण्यात आले व निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी संघटनेचे राज्य अभियंता संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष इंजि. समीर अमीन शेख, बिल्डर असिएशन ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक दरे, ऑल इंडिया कॉन्ट्रॅक्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष इंजि. जुनेद शेख, महेश गुंदेचा, किरण पागिरे, रेपाळे, संदीप भगत, हर्षद भोरडे, अक्षय कराड, गणेश श्रीराम, मिलिंद बोगाणे, वैष्णव मिसाळ, फैयाज शेख, रंजीत फलके, अविनाश ओहोळ, अर्षद शेख, सोमनाथ शिंदे, अभिजीत बुधवंत, भागवत दाभाडे, राहुल राख आदीसह कंत्राटदार उपस्थित होते.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सुबे अभियंता छोटे-मोठे कंत्राटदार यांनी विविध लेखा शीर्षकाखाली अनेक केलेल्या कामाचे देयके अनेक महिन्यापासून मिळत नसून आता समोर मार्च महिना जवळ आला आहे यासाठी या विषयावर निर्णय होणे आवश्यक असून अन्यथा राज्यातील ३ लक्ष कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे करोडो घटक आर्थिक अडचणीत सापडतील तसेच राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे विशेष निधीची कामे एका व्यक्तीला काम मिळावे यासाठी छोट्या-मोठ्या कामाचे मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात जाऊन व शासनाच्या निर्णय विरोधात जाऊन सदर कामाचे एकत्रिकरण करीत आहे. यामुळे छोटे-मोठे कंत्राटदार अक्षरशः देशोधडीला लागत आहे व त्यांचे व्यवसाय बंद होत आहे व राज्यातील निघणारे कामे शासन निर्णयानुसार ३३% कामे सुंबे अभियंता ३३% मजूर संस्था ३४% कामे ओपन कंत्राटदार यांना देणे बंधनकारक असताना सगळीकडे सदर सरसकट ग्रामपंचायत यांना देऊन १.५ कोटीच्या आतील कामांना नियमबाह्य अटी घातल्या जात आहे हे तातडीने बंद करावे व कंत्राटदार शासकीय काम करीत असताना सदर कामावर त्यांना जीवे मारणे, गावातील व शहरातील गावगुंडांचा त्रास होत आहे. यासाठी पत्रकार, अधिकारी, डॉक्टर याप्रमाणे कंत्राटदारी यास सुद्धा संरक्षण कायदा लागू करावा व सदर शासनाचे काम हे करीत असताना कंत्राटदार यास अधिकारी यांच्या अरेरावी, दमबाजी त्रास होतो तसेच साईडवर कंत्राटदार यांनी केलेल्या कामाचे देयके लवकर लिहिली जात नाही. जाणीवपूर्वक वेळ काढला जातो यावर आता अंकुश राहणे आवश्यक असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता यांना १.५ कोटीचे नोंदणीकरण आहे परंतु ग्रामविकास विभागाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना फक्त ५० लक्षचे नोंदणीकरण दिले आहे. यामध्ये आता वाढ होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रमाणे १.५ कोटीचे नोंदणीकरण घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
