*संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या कर्मभूमी नेवासाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष निधी द्या; सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करा : आ. विठ्ठलराव लंघे पाटील*
*संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या कर्मभूमी नेवासाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष निधी द्या; सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करा : आ. विठ्ठलराव लंघे पाटील*
नेवासा | महाराष्ट्र 7 न्यूज वृत्तसेवा
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील यांनी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांची कर्मभूमी असलेल्या नेवासा तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडत, नेवासा शहरासाठी विशेष विकासनिधी तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची जोरदार मागणी सरकारकडे केली.
आमदार लंघे यांनी सभागृहात सांगितले की, संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नेवासाला धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या देशभरात मोठे महत्त्व आहे. दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येथे येत असतात. मात्र शहरातील अनेक मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असून अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. त्यामुळे नेवासा शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी तातडीने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, शहरातील गटार व सांडपाणी व्यवस्थेची समस्या गंभीर बनली असून अनेक भागांत दुर्गंधी पसरत आहे. त्यामुळे गटारांचे नूतनीकरण, दुरुस्ती आणि आधुनिक सांडपाणी व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करून नागरिकांना दिलासा द्यावा.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने देशभरातून लाखो भाविक नाशिककडे जाताना संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या कर्मभूमी नेवासाला भेट देतात. त्यामुळे भाविकांना सुरक्षित, दर्जेदार व सुसज्ज सुविधा मिळाव्यात यासाठी नेवासा ते पैसखांब मंदिर परिसराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, सुशोभीकरण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष निधी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
याचबरोबर देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापूर येथे दररोज हजारो भाविक ये-जा करत असल्याने त्या मार्गांचेही काँक्रिटीकरण, मजबुतीकरण आणि विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करण्याची मागणी आमदार लंघे यांनी सभागृहात केली.
आमदार लंघे यांनी मांडलेल्या या मागण्यांमुळे नेवासा, शनिशिंगणापूर व परिसरातील भाविक, नागरिक आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करण्यात येत असून, सरकारने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन विकासकामांना गती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
