*अग्रलेख : कृषी दिनाचा उत्सव नव्हे, शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा संकल्प हवा!*
अग्रलेख : कृषी दिनाचा उत्सव नव्हे, शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा संकल्प हवा!
दरवर्षी १ जुलैला महाराष्ट्रात कृषी दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. कृषी प्रदर्शन, शेतकरी मेळावे, सत्कार, भाषणे आणि योजनांची घोषणांची रेलचेल असते. शेतकऱ्याला “अन्नदाता”, “बळीराजा” आणि “देशाचा कणा” अशा विशेषणांनी गौरविले जाते. मात्र दुसऱ्याच दिवशी एखाद्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची बातमी वर्तमानपत्राच्या कोपऱ्यात झळकते आणि कृषी दिनाच्या उत्सवावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
ज्या देशात शेतकरी अन्न पिकवतो, त्याच देशात त्याला स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही शोकांतिका आहे. जर शेतकरी खरोखरच “राजा” असेल, तर त्याला कर्जमाफीची गरज का भासते? जर शेती देशाचा कणा असेल, तर त्या कण्यालाच सतत आधाराची गरज का पडते? हे प्रश्न केवळ भावनिक नाहीत, तर शासनव्यवस्थेला आरसा दाखवणारे आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही केवळ आकडेवारी नाही; त्या व्यवस्थेच्या अपयशाची कबुली आहेत. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढलेला उत्पादन खर्च, महागडी बियाणे-खते, अपुरा पीकविमा, दलालांचे जाळे आणि हमीभावाचा अभाव या सर्व संकटांमध्ये शेतकरी दररोज जगण्यासाठी लढत आहे. शेती हा व्यवसाय नसून जुगार बनत चालला आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत शेतकरी केंद्रस्थानी असतो. आश्वासने दिली जातात, कर्जमाफीची घोषणा होते, नवीन योजना जाहीर होतात. पण निवडणुका संपल्या की शेतकरी पुन्हा एकदा आपल्या नशिबावर सोडला जातो. ही परिस्थिती बदलणे ही केवळ सरकारचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे.
कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेतकऱ्याला दान नको, तर त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला हवा आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, पारदर्शक बाजारव्यवस्था, सिंचनाची शाश्वत सुविधा, वेळेवर पीकविमा, साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगांची साखळी उभी राहिल्याशिवाय शेती सक्षम होणार नाही.
आज कृषी दिनी लाखो वृक्ष लावले जातात, शेतकऱ्यांचा सत्कार केला जातो, पण त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी आणि भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस धोरणे किती प्रभावीपणे राबवली जातात, याचाही प्रामाणिक आढावा घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी हा केवळ मतदार नाही; तो देशाच्या अन्नसाखळीचा निर्माता आहे.
कृषी दिनाचा खरा अर्थ तेव्हाच साकार होईल, जेव्हा कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जाच्या भीतीने जीवन संपवावे लागणार नाही. जेव्हा शेतमालाला योग्य किंमत मिळेल, शेती फायदेशीर ठरेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होईल. त्या दिवशीच “बळीराजा” ही उपमा केवळ भाषणापुरती न राहता वास्तवात उतरलेली दिसेल.
कृषी दिन हा फुलांच्या गुच्छांचा, भाषणांचा किंवा सरकारी कार्यक्रमांचा दिवस नसावा. तो आत्मपरीक्षणाचा दिवस असावा. शेतकऱ्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्याचा दिवस असावा. कारण देशाच्या ताटात अन्न वाढणारा हात जर असुरक्षित असेल, तर कोणत्याही विकासाचा दावा अपुरा ठरेल.
शेवटी एकच…
ज्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, कर्जमाफी हा शब्द इतिहासजमा होईल, शेतमालाला न्याय्य भाव मिळेल आणि शेतकरी अभिमानाने आपल्या मुलाला “शेती कर” असे सांगेल—त्या दिवशीच कृषी दिन खऱ्या अर्थाने साजरा झाल्याचे म्हणता येईल. तोपर्यंत प्रत्येक कृषी दिन हा उत्सवापेक्षा व्यवस्थेला विचारणारा जाबच राहील.
या लेखाचे लेखक
सोमनाथ कचरे
मुख्य संपादक आहेत
