संपादकीय – भाग १
लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजकारण आणि पर्यायाच्या शोधात जनता.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती ही केवळ सत्तांतराची किंवा पक्षबदलाची नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारी आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्षांवर लोकशाही संस्थांचा वापर राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी होत असल्याचे आरोप होत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षही भ्रष्टाचार, सत्तेसाठी तडजोडी आणि वैचारिक विसंगतीमुळे जनतेचा विश्वास गमावत चालले आहेत.
लोकशाहीचा पाया हा सशक्त विरोधी पक्षावर उभा असतो. परंतु आज महाराष्ट्रात विरोधकांची भूमिका अनेकदा विस्कळीत आणि संधीसाधूपणाची वाटते. कालपर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले जात होते, त्यांच्याशीच सत्तेच्या समीकरणासाठी हातमिळवणी केली जाते. त्यामुळे राजकारणातील नैतिकतेचा प्रश्न अधिक गडद होत आहे. जनतेसमोर विचारसरणीपेक्षा सत्तेचे गणित महत्त्वाचे ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सत्ताधारी पक्षांकडून प्रशासन, तपास यंत्रणा आणि विविध संस्थांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होत असल्याची टीका सातत्याने होत आहे. विरोधकांवर कारवाई आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्याच नेत्यांवरील आरोपांची धार कमी होणे, हा योगायोग मानणे कठीण आहे. अशा घटनांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. राजकीय मतभेदांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय दबावातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतो.
मात्र याचवेळी विरोधी पक्षही स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. अनेक वर्षे सत्तेत राहून भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि जनतेपासून तुटलेले नेतृत्व यामुळे त्यांनी स्वतःची विश्वासार्हता गमावली आहे. जनतेला पर्याय देण्याऐवजी सत्तेच्या समीकरणात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याची धडपड अधिक दिसून येते.
याचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. शेतकरी, कामगार, बेरोजगार युवक, महिला आणि मध्यमवर्गीयांच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होण्याऐवजी राजकारण आरोप-प्रत्यारोप, पक्षफोड आणि सत्तेच्या अंकगणिताभोवती फिरताना दिसते. विकास, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि महागाई यांसारखे मूलभूत विषय दुय्यम ठरत आहेत.
आज महाराष्ट्रातील मोठा मतदारवर्ग संभ्रमावस्थेत आहे. सत्ताधारी पक्षांबद्दल असंतोष आहे, पण विरोधी पक्षांवरही पूर्ण विश्वास ठेवण्याची मानसिकता नाही. “कोणीच पूर्णपणे योग्य नाही” अशी भावना जनमानसात वाढताना दिसते. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण जेव्हा नागरिकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच कमकुवत होतो.
महाराष्ट्राला आज नव्या राजकीय संस्कृतीची गरज आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, विचारसरणीशी प्रामाणिकता आणि जनहिताला प्राधान्य देणारे नेतृत्व उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष हा केवळ खुर्चीसाठीचा खेळ राहील आणि लोकशाहीच्या नावाखाली जनतेची निराशाच वाढत राहील.
जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी केवळ सत्ता नव्हे, तर नैतिकता आणि जनसेवेची प्रामाणिकता आवश्यक असते. दुर्दैवाने सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात याच गोष्टींची सर्वाधिक कमतरता जाणवत आहे.
महाराष्ट्र 7न्यूज संपादकीय
सोमनाथ कचरे
