*नेवाशात भाजपाला वारंवार डावलले जात आहे का? महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाची रंगत वाढली; पुढील समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष*
*नेवाशात भाजपाला वारंवार डावलले जात आहे का? महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाची रंगत वाढली; पुढील समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष*
संपादकीय | सोमनाथ कचरे
नेवासा तालुक्यातील राजकारण सध्या नव्या टप्प्यावर पोहोचले असून, महायुतीतील अंतर्गत राजकीय समीकरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. सत्तेत सहभागी असूनही भाजपाला अपेक्षित राजकीय वाटा मिळत नसल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचवेळी सर्व महत्त्वाची पदे शिवसेनेकडे गेली असली, तरी त्याचे संघटनात्मक आणि राजकीय लाभ अपेक्षित प्रमाणात मिळाल्याचे चित्र दिसत नसल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
२०१४ ते २०१९ या काळात तत्कालीन आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने तालुक्यात प्रस्तापितांच्या विरोधात मजबूत संघटना उभी केली होती. गावागावात कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण झाले होते. मात्र, २०१९ मधील पराभवानंतर पक्षात अंतर्गत मतभेद वाढल्याचे बोलले गेले. त्यानंतर २०२४ मध्ये बदललेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपाची पारंपरिक जागा शिवसेनेकडे गेली आणि तत्कालीन भाजपाचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर मंत्री शंकराव गडाख यांचा परभव करत विजय मिळवला.
त्यानंतरच्या काळात नेवासा नगरपंचायतीचे अध्यक्षपद, जिल्हा नियोजन समितीवरील प्रतिनिधित्व आणि इतर महत्त्वाच्या राजकीय नियुक्त्यांमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व वाढल्याचे दिसून आले. मात्र, या प्रक्रियेत भाजपाच्या मूळ संघटनेला अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याची भावना काही कार्यकर्त्यांमध्ये असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
दरम्यान, “गाव तेथे शाखा” हा निर्धार जाहीर करूनही गेल्या दोन वर्षांत शिवसेनेच्या संघटन विस्ताराला अपेक्षित गती मिळालेली दिसत नसल्याचे चित्र स्पष्ट आहे . सत्ता आणि पदे मिळूनही गावागावांत पक्षाचे स्वतंत्र संघटन ठळकपणे उभे राहिले नसल्याची चर्चा होत आहे. शिवसेना समर्थक मात्र विकासकामांना प्राधान्य दिले जात असून संघटन विस्ताराची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करतात.
तालुक्यात विकासकामांबाबतही मतमतांतरे दिसून येत आहेत. काही नागरिक आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मते, अपेक्षित वेगाने विकास होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे, तर सत्ताधारी समर्थक विविध विकासकामांचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगतात. त्यामुळे विकासाचा मुद्दाही आगामी निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, महायुतीतील स्थानिक पातळीवरील समन्वयाबाबतही विविध चर्चा सुरू आहेत. अनेक निर्णयांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये अपेक्षित ताळमेळ दिसत नसल्याचे काही राजकीय जाणकारांचे मत आहे. त्याच बरोबर नुकत्याच झालेल्या मुळा आणि ज्ञानेश्वर सहकारी कारखान्याच्या निवडणुकांतील निकाल आणि स्थानिक राजकीय घडामोडींमुळेही नेतृत्वासमोर नव्या आव्हानांची चर्चा सुरू आहे.
६ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या नियुक्त्यांमध्ये आमदार विठ्ठलराव लंघे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली, तर शिवसेनेचे प्रभाकर शिंदे यांनाही विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून स्थान मिळाले. या नियुक्त्यांमुळे शिवसेनेचे जिल्हास्तरीय प्रतिनिधित्व अधिक बळकट झाल्याचे मानले जात असले, तरी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र अपेक्षित राजकीय वाटा मिळत नसल्याची भावना कायम असल्याचे बोलले जात आहे.यात भाजपच्या वाटेला नेमक काय हा प्रश्न उभा ठाकला आहे,सर्व पदे वरिष्ठ नेते घेऊ लागले तर कार्यकर्ते फक्त झेंडे घेऊन मिरवायचेत का? हा ही सवाल कार्यकर्त्यापुढे आहे.
आता सर्वांचे लक्ष आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लागले आहे. या निवडणुकांमध्ये महायुतीतील जागावाटप, भाजपाला मिळणारे प्रतिनिधित्व, शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद आणि विकासाच्या मुद्द्यावर मतदार काय निर्णय घेतात, यावर नेवासा तालुक्यातील पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
