*बेलापूर–परळी रेल्वे आंदोलन चिघळले; पोलिसांवर गंभीर आरोप*
*उपोषणकर्त्यांना बळाचा वापर करून हटवल्याचा कृती समितीचा आरोप; संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी*
*बेलापूर–परळी रेल्वे आंदोलन चिघळले; पोलिसांवर गंभीर आरोप*
*उपोषणकर्त्यांना बळाचा वापर करून हटवल्याचा कृती समितीचा आरोप; सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी*
अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गाच्या मंजुरीचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असून, २०२२ पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे. क्रांती दिनाचे औचित्य साधत ९ ऑगस्ट २०२६ पासून अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील निवासस्थानासमोर बेलापूर–परळी रेल्वे कृती समितीच्या वतीने बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले. मात्र, लोणी पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप कृती समितीने केला आहे.
कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच या मार्गावरील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि रेल्वे कृती समितीची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि नेवासा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिले होते. मात्र, या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
फेब्रुवारीत १३ दिवसांचे आमरण उपोषण
बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गासाठी यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सलग १३ दिवस आमरण उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुन्हा असंतोष निर्माण झाला.
मंत्रालयासमोरील आंदोलनानंतरही प्रश्न कायम
यानंतर जून महिन्यात मंत्रालयासमोरही बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गासाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी पंधरा दिवसांत मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, अपेक्षित बैठक न झाल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
वारंवार आश्वासने मिळूनही रेल्वे मार्गाच्या मंजुरीबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने अखेर ९ ऑगस्टपासून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील निवासस्थानासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले.
उपोषणकर्त्यांना पोलिसांनी जबरदस्तीने हटवल्याचा आरोप
उपोषण सुरू झाल्यानंतर लोणी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलनकर्ते आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने पोलीस वाहनात बसवून पोलीस ठाण्यात नेल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
पोलीस ठाण्यात चर्चा सुरू असताना पोलीस उपनिरीक्षक यांनी दमदाटी व अरेरावी केली. तसेच उपोषणकर्त्यांना मारहाण करून अश्लील भाषा वापरल्याचा गंभीर आरोप कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. संबंधित पोलीस अधिकारी व प्रशासनाची बाजूही या प्रकरणात महत्त्वाची आहे.
‘आंदोलन सनदशीर होते, मग मारहाणीची गरज काय?’ — रितेश भंडारी
बेलापूर–परळी रेल्वे कृती समितीचे पदाधिकारी रितेश भंडारी यांनी पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला.
ते म्हणाले, “बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गासाठी सुरू असलेले आंदोलन पूर्णपणे सनदशीर मार्गाने सुरू होते. आंदोलनकर्त्यांना मारहाण करण्याचा काहीही संबंध नसताना पोलीस उपनिरीक्षक युवराज आठरे यांनी मारहाण केली. या प्रकरणाची १५ दिवसांत चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनासमोर आंदोलन करण्यात येईल.”
मुख्यमंत्री व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
लोणी पोलिसांच्या कारवाईच्या निषेधार्थ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नाशिक परिक्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक तसेच शिर्डीचे पोलीस उपअधीक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्याचे सांगण्यात आले.
या तक्रारीत पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यावर आंदोलनकर्त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आश्वासनांचा फेरफटका कधी थांबणार?
बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गाचा प्रश्न आता केवळ रेल्वे प्रकल्पाच्या मंजुरीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. २०२२ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्न, फेब्रुवारीतील १३ दिवसांचे आमरण उपोषण, त्यानंतर मंत्रालयासमोरील आंदोलन आणि आता लोणी येथे सुरू झालेले बेमुदत उपोषण यामुळे प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांच्या पूर्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आंदोलन स्थगित करण्यासाठी वारंवार आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री व केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक कधी होणार आणि रेल्वे मार्गाच्या मंजुरीसाठी ठोस पाऊल कधी उचलले जाणार, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नसल्याची भावना कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
आंदोलनाची पुढील दिशा काय?
लोणी पोलिसांच्या कारवाईनंतर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी होते का, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाते का आणि रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नावर शासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जातो का, याकडे नेवासा तालुक्यासह बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गाच्या मागणीशी संबंधित नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
कृती समितीने “ठोस निर्णयाशिवाय माघार नाही” अशी भूमिका घेतली असून, पोलीस कारवाईच्या निषेधासोबतच बेलापूर–परळी रेल्वे मार्गाच्या मंजुरीसाठीचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
आता प्रशासनाकडून या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होते का, पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यावरील आरोपांची दखल घेतली जाते का आणि मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल्वेमंत्री व संबंधित लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक प्रत्यक्षात कधी होते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित होणार आहे.
