*ज्ञानेश्वर कारखान्याच्या ₹२०० कोटींच्या कर्जप्रस्तावाची चौकशी करा; अन्यथा आत्मदहनाचा इशारा*
*ज्ञानेश्वर कारखान्याच्या ₹२०० कोटींच्या कर्जप्रस्तावाची चौकशी करा; अन्यथा आत्मदहनाचा इशारा*
अहिल्यानगर :
लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने महाराष्ट्र शासनामार्फत NCDC कडे सादर केलेल्या ₹२०० कोटींच्या कर्जप्रस्तावाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य अंकुश रंगनाथ काळे पाटील यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांना निवेदन दिले असून, चौकशीविना कर्जप्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. जिल्हा बँकेचे ₹१६५.३१ कोटींचे अल्पमुदत आणि ₹९.६४ कोटींचे मध्यममुदत कर्ज थकीत का राहिले? मागील हंगामातील एफआरपी थकीत नसतानाही अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी काळे पाटील यांनी केली आहे.
तसेच कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारात नमूद असलेल्या ₹२५.०५ कोटींच्या ‘व्यापारी देण्या’ नेमक्या कोणाच्या आहेत? त्याचा सविस्तर हिशोब सभासद व शेतकऱ्यांसमोर जाहीर का केला जात नाही? असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
विशेष म्हणजे, कारखान्यावर आधीच सुमारे ₹७०० कोटींचे कर्ज असल्याचा दावा करत काळे पाटील यांनी नव्याने ₹२०० कोटींचे कर्ज घेतल्यास त्यावरील कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार कोण उचलणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या नवीन कर्जाचा बोजा भविष्यात शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलावर पडणार नाही का, याबाबतही त्यांनी स्पष्टता मागितली आहे.
कारखान्याने तातडीने संपूर्ण आर्थिक स्थिती, ताळेबंद, कर्जाची माहिती आणि व्यापारी देणी यांचा सविस्तर तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत शासनाने ₹२०० कोटींच्या कर्जप्रस्तावास मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका काळे पाटील यांनी घेतली आहे.
‘चौकशीविना कर्जप्रस्तावास मंजुरी दिल्यास पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर पूर्वसूचनेशिवाय आत्मदहन करू,’ असा टोकाचा इशारा अंकुश रंगनाथ काळे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
या आरोपांमुळे ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत परिसरात चर्चेला उधाण आले असून, कारखाना प्रशासन आणि साखर आयुक्त कार्यालय या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी व सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
