नेत्यांच्या निवडणुकीत बिनविरोधचा आग्रह; कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत मात्र ‘लढा’ का?
दुष्काळात निवडणुकीचा खर्च टाळायचा असेल तर सर्वच निवडणुका बिनविरोध करा; जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेला उधाण
अहिल्यानगर : संपादकीय
जिल्ह्याच्या राजकारणात निवडणुकीचा विषय आला की कार्यकर्त्यांना संघटनात्मक ताकद दाखविण्याचे, मैदानात उतरण्याचे आणि विरोधकांशी दोन हात करण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र एखाद्या वरिष्ठ नेत्याच्या किंवा प्रभावशाली पदाच्या निवडणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला की बिनविरोध निवडणुकीचा आग्रह पुढे येतो. विशेष म्हणजे यासाठी दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी आणि नागरिकांवरील आर्थिक संकट तसेच निवडणुकीत होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्याचे कारण दिले जाते. हे कारण योग्य असेल तर त्याच निकषाचा वापर सर्वच निवडणुकांसाठी का केला जाऊ नये, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत, नागरिकांवरही विविध प्रकारचा आर्थिक भार आहे आणि अशा परिस्थितीत निवडणुकीवरील अनावश्यक खर्च टाळणे गरजेचे आहे, असे मानले जात असेल तर ही भूमिका केवळ एखाद्या विशिष्ट निवडणुकीपुरती मर्यादित राहता कामा नये. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात उमेदवार आणि कार्यकर्ते स्वतःचा पैसा, वेळ आणि श्रम खर्च करतात. मग दुष्काळाच्या परिस्थितीत त्या निवडणुकांचा खर्चही टाळता येऊ शकतो. सर्व पक्षांनी आणि सर्व गटांनी परस्पर सहमतीने उमेदवार निश्चित करून शक्य तिथे निवडणुका बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न का करू नये, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
बिनविरोध निवडणुकीला विरोध करण्याचा मुद्दा नाही. सर्वमान्य उमेदवाराच्या माध्यमातून संघर्ष, खर्च आणि राजकीय कटुता टाळता येत असेल तर तो मार्ग स्वीकारण्यास हरकत नाही. मात्र बिनविरोधचा मार्ग हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. वरिष्ठ नेत्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी दुष्काळ आणि खर्चाचा मुद्दा पुढे करून बिनविरोधची भूमिका घ्यायची आणि गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढविताना त्याच दुष्काळात स्वतःचा पैसा खर्च करायचा, मतदारांपर्यंत पोहोचायचे आणि राजकीय संघर्षाला सामोरे जायचे, अशी परिस्थिती असेल तर या भूमिकेतील विसंगतीवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.
राजकीय पक्षांची ताकद ही प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांवर उभी असते. निवडणुकीच्या काळात हेच कार्यकर्ते पक्षाचा प्रचार करतात, मतदारांशी संपर्क साधतात, बैठका घेतात आणि पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेतात. मात्र जेव्हा स्वतःच्या राजकीय भवितव्यासाठी त्यांना निवडणूक लढविण्याची वेळ येते, तेव्हा आर्थिक खर्चासह अनेक अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो. त्यामुळे बिनविरोधचा आग्रह असेल तर तो केवळ मोठ्या नेत्यांच्या निवडणुकीपुरता न राहता सामान्य कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा दाखला देत निवडणुकीचा खर्च टाळणे हा खरोखरच उद्देश असेल, तर जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी एकत्र बसून सर्वच स्तरांवर शक्य तिथे निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यामुळे निवडणूक खर्च कमी होईल, राजकीय संघर्ष टाळता येईल आणि गावपातळीवरही सहमतीचे राजकारण पुढे येऊ शकते. मात्र एका निवडणुकीसाठी हा निकष आणि दुसऱ्या निवडणुकीसाठी वेगळा निकष असेल तर सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.
म्हणूनच आता जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वासमोर स्पष्ट प्रश्न उभा राहिला आहे. दुष्काळामुळे निवडणुकीचा खर्च टाळायचा असेल तर सर्वच निवडणुकांचा खर्च टाळण्याची भूमिका घ्या; बिनविरोध निवडणूक हा मार्ग योग्य वाटत असेल तर तो सर्वांसाठी समान ठेवा. नेत्यांसाठी बिनविरोध आणि कार्यकर्त्यांसाठी निवडणुकीचे रणांगण, अशी दुहेरी भूमिका कितपत योग्य, याचे उत्तर आता राजकीय नेतृत्वानेच द्यावे, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.
लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे आणि बिनविरोध निवडणूक ही परस्पर सहमतीतून घडणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे बिनविरोधचा आग्रह हा कोणत्याही एका वर्गापुरता मर्यादित न राहता समान निकषावर असणे आवश्यक आहे. दुष्काळ सर्वांसाठी समान असेल, तर निवडणूक खर्च टाळण्याची भूमिकाही सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘सर्वच निवडणुका शक्य तिथे बिनविरोध करण्यासाठी पुढाकार घेणार का?’ हा प्रश्न आता जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
