*प्रश्नांना धमक्यांनी उत्तर देणारी लोकशाही किती सुदृढ?*
संपादकीय –
लोकशाहीची खरी ताकद सत्तेत नसते, तर सत्तेला प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. पत्रकार हा जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारतो. त्या प्रश्नांची उत्तरे देणे, आपली भूमिका स्पष्ट करणे किंवा मतभेद नोंदवणे हा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे; मात्र त्या प्रश्नांना धमक्या, शिवीगाळ किंवा दडपशाहीने उत्तर दिले जात असेल, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवरच घाला असतो.
अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या एका पत्रकार संघटनेच्या निवेदनानुसार, शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर भूमिका जाणून घेण्यासाठी पत्रकार खासदार संजय दिना पाटील यांच्या निवासस्थानी गेले होते. त्यावेळी काही प्रश्न विचारल्यानंतर पत्रकारांना शिवीगाळ करत “पुन्हा आलात तर मारून टाकीन” अशा स्वरूपाची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांची सत्यता संबंधित यंत्रणांनी तपासणे आवश्यक असले, तरी अशा प्रकारचे आरोपच लोकशाहीच्या आरोग्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना शत्रूप्रमाणे वागवले जाऊ लागले, तर उद्या जनतेचा आवाज कोण मांडणार?
पत्रकारांचा उद्देश कोणालाही अडचणीत आणणे नसतो; तर जनतेच्या मनातील प्रश्न लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवणे हा असतो. पत्रकारांना विचारलेले प्रश्न जर अस्वस्थ करणारे असतील, तरी त्यांना उत्तर देणे हीच लोकशाहीची परंपरा आहे. धमकी देणे ही ताकदीची नव्हे, तर असहिष्णुतेची निशाणी आहे.
पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध नसतो; तो संपूर्ण प्रसारमाध्यमांवर आणि पर्यायाने जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर आघात असतो. आज पत्रकार गप्प बसले, तर उद्या सामान्य नागरिकालाही प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य उरणार नाही.
याच कारणामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर आरोप खरे ठरले, तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि आरोप खोटे असतील, तरी वस्तुस्थिती जनतेसमोर पारदर्शकपणे आली पाहिजे. कारण लोकशाहीत व्यक्तीपेक्षा सत्य आणि कायदा मोठा असतो.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसतो; प्रश्न विचारणाऱ्याला धमकावणे मात्र लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते. पत्रकार सुरक्षित असतील, तरच लोकशाही सुरक्षित राहील; आणि लोकशाही सुरक्षित राहिली, तरच जनतेचा आवाज जिवंत राहील.
– संपादकीय, महाराष्ट्र 7 न्यूज
सोमनाथ कचरे अहिल्यानगर
