*निवडणुकीतील आश्वासने हवेतच विरली; लाडक्या बहिणींची कपात आणि रखडलेल्या मदतीने जनता निराश!*
विशेष लेख- (पत्रकार, प्रल्हाद शिंदे पाटील)
महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय वातावरणात निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर होणारी अंमलबजावणी यात मोठी तफावत पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘सातबारा कोरा, कोरा, कोरा’ अशा घोषणांचे बिगुल वाजवले गेले, तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची रक्कम १५०० रुपयांवरून थेट २१०० रुपये करण्यात येईल असे ठामपणे सांगण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्ष सत्ता स्थापन झाल्यानंतर या घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसत असून, लाडक्या बहिणींच्या मदतीची रक्कम वाढणे तर दूरच, उलट या योजनेतून ९० लाखांपेक्षा अधिक महिलांची नावे विविध कारणांखाली कमी केल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे महिला वर्गात कमालीची निराशा पसरली आहे.
दुसरीकडे, बळीराजाची अवस्था अत्यंत बिकट आणि दयनीय झाली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून राबवली जाणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना सध्या कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. या योजनेचे हप्ते वेळेवर बँक खात्यात जमा होत नसल्यामुळे ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. आधीच महागाई, महागडी खते आणि बियाणे यामुळे मेटाकुटीस आलेला शेतकरी शासकीय मदतीसाठी शासनाकडे डोळे लावून बसला आहे, परंतु प्रशासकीय दिरंगाई आणि लालफितीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.
सध्या अनेक भागांत कोरड्या दुष्काळाचे संकट घोंगावत असून शेतकऱ्यांचे खरीप हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, नाहीतर बळीराजा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, निवडणुकीच्या काळात मतांचे राजकारण करण्यासाठी दिलेली आश्वासने आणि निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षात मिळणारी वागणूक यात जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचा अनुभव सध्या जनता घेत आहे. लाडक्या बहिणींची कपात केलेली नावे, रखडलेले शेतकरी सन्मान निधीचे हप्ते आणि कोरड्या दुष्काळात कोरडी पडलेली आश्वासने यामुळे जनतेचा विश्वासघात होत आहे. आता तरी शासनाने आपली जुमलेबाज़ीची रणनीती बाजूला सारून दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत आणि या बिकट काळात राज्यातील शेतकरी व महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय व भरीव आर्थिक हातभार लावावा, हीच आजच्या घडीची त्रिवार अपेक्षा आहे.
