*ऊसाला ५ हजारांचा दर द्या; बिल १५ दिवसांत विनाकपात अदा करा:-केळी उत्पादक शेतकरी संघ जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम सर्जे*
*ऊसाला ५ हजारांचा दर द्या; बिल १५ दिवसांत विनाकपात अदा करा:-केळी उत्पादक शेतकरी संघ जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम सर्जे*
नेवासा तालुका प्रतिनिधी :
दुष्काळाच्या दुहेरी संकटात सापडलेल्या ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्याची मागणी यावेळी केळी उत्पादक शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम सर्जे त्यांनी केली.
त्यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे की सलग दोन वर्षे नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसाला किमान ५ हजार रुपये प्रतिटन दर द्यावा, तसेच ऊस तुटल्यानंतर शेतकऱ्यांचे बिल नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत कोणतीही अनावश्यक कपात न करता अदा करावे, अशी जोरदार मागणी साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
केळी उत्पादक शेतकरी संघ-महाराष्ट्र राज्याचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम धोंडीराम सर्जे यांनी साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, तर यंदा पावसाअभावी अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर यंदाचा ऊस उत्पादन खर्च भागविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
ऊस तुटल्यानंतर नियमानुसार १५ दिवसांत पेमेंट होणे अपेक्षित असताना काही साखर कारखान्यांकडून दोन ते तीन महिने बिल अदा केले जात नसल्याची बाब निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऊस तुटल्यानंतर मिळणाऱ्या पेमेंटमधून कोणत्याही कर्जाची अथवा इतर रकमेची कपात न करता शेतकऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण बिल वेळेत मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागील वर्षाचे ऊस बिल अद्याप थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत रक्कम व्याजासह अदा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मजुरीचे वाढलेले दर, रासायनिक खते, कीटकनाशके, औषधे, मशागत, सिंचन, वाहतूक तसेच ऊसतोडणीचा वाढलेला खर्च यामुळे ऊस उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. परवडणारा दर न मिळाल्यास भविष्यात ऊस लागवडीवर परिणाम होऊन त्याचा फटका साखर कारखाने, कामगार, ऊसतोडणी मजूर, वाहतूकदार तसेच हार्वेस्टर चालकांच्या रोजगारालाही बसू शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ५ हजार रुपये प्रतिटन दर मिळण्यासाठी साखरेच्या बाजारभावाबाबत योग्य धोरण आखण्याची गरज असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार न पडता शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही संतुलित राहावी, यासाठी ग्राहक, शेतकरी आणि साखर कारखानदार या तिन्ही घटकांचा समतोल साधणारे धोरण राबवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सलग दोन वर्षांच्या नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात जास्तीत जास्त दर मिळावा, ऊस बिलातून अनावश्यक कपात होऊ नये आणि ऊस तुटल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पेमेंट जमा व्हावे, यासाठी साखर विभागाने कारखान्यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनाची प्रत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अहिल्यानगर, आमदार विठ्ठलरावजी लंघे पाटील आणि तहसीलदार, नेवासा यांना माहितीसाठी देण्यात आली आहे.
