*पत्रकारितेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी ‘आम्ही नेवासकर न्यूज’चे नेवासा पोलिसांना निवेदन*
*पत्रकारितेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी ‘आम्ही नेवासकर न्यूज’चे नेवासा पोलिसांना निवेदन*
नेवासा | प्रतिनिधी-
भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान राखत, तथ्याधारित आणि जनहिताच्या विषयांवरील वृत्तांकन करताना माध्यमांना कायद्याच्या चौकटीत स्वतंत्रपणे काम करता यावे, तसेच कोणत्याही तक्रारीवर निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात यावी, या मागण्यांसाठी **‘आम्ही नेवासकर न्यूज’**च्या वतीने गुरुवारी नेवासा पोलीस स्टेशन येथे पोलीस निरीक्षकांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘आम्ही नेवासकर न्यूज’ हे स्थानिक डिजिटल वृत्तमाध्यम गेल्या काही वर्षांपासून नेवासा तालुक्यातील नागरिकांच्या समस्या, सार्वजनिक हिताचे विषय तसेच शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विविध बाबी उपलब्ध माहिती व कागदपत्रांच्या आधारे जनतेसमोर मांडत आहे. माध्यमाचे वृत्तांकन हे जनहित आणि वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे करण्याचा प्रयत्न असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
अलीकडेच नेवासा नगरपंचायतीशी संबंधित कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाच्या विषयावर उपलब्ध शासकीय कागदपत्रांमध्ये आढळणाऱ्या कथित विसंगतींबाबत वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. सदर वृत्त उपलब्ध कागदपत्रे आणि सार्वजनिक हिताचा मुद्दा लक्षात घेऊन प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या वृत्तानंतर ‘आम्ही नेवासकर न्यूज’विरोधात नेवासा पोलीस स्टेशन येथे अर्ज दाखल झाल्याची माहिती समाजमाध्यमांवरून समोर आली. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तक्रारीची किंवा अर्जाची कायद्यानुसार निष्पक्ष पडताळणी करण्यात यावी आणि माध्यमाची बाजूही ऐकून घेण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संरक्षण देण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे मूल्य असले तरी पत्रकारिता करताना कायदा, तथ्यांची अचूकता आणि संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेची बाजू यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे माध्यमांशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीवर तथ्य, उपलब्ध पुरावे आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांच्या आधारेच निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.
तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी आवश्यक असल्यास ती कायद्यानुसार करण्यात यावी; मात्र त्याचवेळी संबंधित पत्रकार अथवा डिजिटल माध्यमाला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी देण्यात यावी, उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी आणि कोणत्याही प्रकारचा पूर्वग्रह न ठेवता प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच पत्रकार आणि डिजिटल माध्यमांनीही वृत्तांकन करताना तथ्यांची पडताळणी, संबंधितांची बाजू आणि कायदेशीर मर्यादा यांचे भान ठेवणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि जबाबदार पत्रकारिता ही दोन्ही लोकशाहीसाठी तितकीच महत्त्वाची असल्याची भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
या निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार, पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, नेवासा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, अहिल्यानगरचे पालकमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडेही पाठविण्यात आल्या आहेत.
यावेळी पत्रकार संदीप गाडेकर, चंद्रकांत दरंदले, गणेश बेल्हेकर, मंगेश निकम, अभिषेक गाडेकर, गणेश चौगुले, नरेंद्र काळे, सचिन कुरुंद, सुमित पठारे, युनूस भाई पठाण, बन्सीभाऊ एडके, बादल परदेशी, राजेंद्र वाघमारे, आशिष कावरे, राजेंद्र कडू यांच्यासह नंदकुमार पाटील, ॲड. संजय सुखदान, ॲड. सादिक शिलेदार, सतीश पिंपळे, आसिफ भाई पठाण, लक्ष्मण जगताप, जालिंदर गवळी, अनिल शिंदे, नगरसेवक जितेंद्र कुऱ्हे, नगरसेवक स्वप्नील मापारी, नगरसेवक राजेंद्र काळे, अरुण जाधव, माऊली तोडमल, अनिल पेचे, प्रशांत वाघ, प्रशांत डाके, ऋषिकेश गवळी, राहुल म्हस्के, दीपक धोत्रे, आकाश एरंडे, सुरेश राक्षे, जयवंत मापारी, सुनील जाधव तसेच पत्रकारितेवर विश्वास असलेले अनेक नागरिक उपस्थित होते.
चौकट
“हा केवळ एका डिजिटल माध्यमाचा प्रश्न नसून जबाबदार डिजिटल पत्रकारितेच्या भवितव्याशी संबंधित विषय”
“महाराष्ट्रातील सर्व डिजिटल माध्यमे, न्यूज पोर्टल्स आणि यूट्यूब न्यूज चॅनेल्सना माझे आवाहन आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदार पत्रकारितेच्या मूल्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. कोणत्याही डिजिटल माध्यमाविरोधात तक्रार झाल्यास संबंधित यंत्रणांनी कायद्यानुसार चौकशी करावी; मात्र त्याचवेळी माध्यमाची बाजू ऐकून घेणे, उपलब्ध कागदपत्रांची निष्पक्ष पडताळणी करणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल माध्यमांच्या कामकाजासाठी अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि सुलभ नियामक व नोंदणी व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास पत्रकारिता करणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कायदेशीर चौकटीबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकते. त्यामुळे भारत सरकारने डिजिटल न्यूज पोर्टल्स आणि डिजिटल न्यूज माध्यमांसाठी सुस्पष्ट, पारदर्शक आणि सुलभ व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी आमची नम्र विनंती आहे.
हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात नसून जबाबदार पत्रकारिता, कायद्याचा सन्मान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या तिन्हींचा समतोल राखण्याचा आहे.”
– सौरभ संजय मुनोत
